राजकीय वर्तुळातून विविध चॅनल वरती तसेच वर्तमानपत्रात आपण ईडीच्या कारवाई बाबत बातम्या आजकाल थोड्याशा जास्त प्रमाणात पाहत आहोत. आपल्यासाठी ED हा शब्द नवीन राहिलेला नाही, तरीदेखील आपल्या पैकी किती लोकांना या यंत्रनेबद्दल, त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्द्ल संपूर्ण माहिती आहे?
खूप कमी लोकांना याबद्दलची माहिती असते. या लेखामद्धे आपण ईडी म्हणजेच एन्फॉर्समेंट डायरेक्टरेट म्हणजे नेमके काय? त्यांची कार्यपद्धती याबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत. हा लेख शेवटपर्यंत वाचा आणि आवडल्यास आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा.
ईडी म्हणजे काय? :
ईडी हा इंग्रजी शब्दाचा शॉर्ट फॉर्म असून, ईडी म्हणजे एन्फॉर्समेंट डायरेक्टरेट. ईडीला मराठीमध्ये सक्तवसुली संचालनालय असे म्हणतात. ईडी ही तपास यंत्रणा केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयांतर्गत असलेल्या भारतीय वसूल विभागाच्या अंतर्गत एक विशेष तपास यंत्रणा आहे.
ईडी हे नक्की कोणत्या संदर्भातील तपास कार्य करते याबाबत प्रश्न निर्माण झाला असेल. राज्याचे पोलीस सुद्धा तपास करतात. पण असे कोणते प्रकरण आहेत की ज्यांचा तपास राज्याचे पोलीस न करता केंद्र सरकारचे तपास यंत्रणा ईडी ही करते याबाबत आपण माहिती पाहुयात.
ईडी ही संस्था आर्थिक व इंक्लिजन तपास संस्था आहे. म्हणजेच काय तर आर्थिक गैरव्यवहारां बाबतचा तपास ही संस्था करते. आता पुन्हा असा प्रश्न निर्माण होतो की राज्याचे पोलिस सुद्धा आर्थिक गैरव्यवहारा बाबत तपास करतात. तर मग ईडी कोणत्या आर्थिक गैरव्यवहारांचा तपास करते? तर ईडी छोट्या आर्थिक गैरव्यवहारांचा तपास करत नाही. जवळपास 100 कोटी रुपयांच्या वरचे घोटाळे असतील तरच ईडी ही तपास यंत्रणा त्या आर्थिक घोटाळ्यांची चौकशी करते. ईडी तर्फे राज्यघटनेतील 2 केंद्रीय कायदे राबविले जातात.
त्यातील, (1) फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट-1999. (Fema) फेमा असे पण म्हणतात. फेमा हा कायदा परदेशी आर्थिक व्यवहारांचा कायदा आहे. (2) 100 कोटी वरील आर्थिक गैर व्यवहार रोखण्यासाठी करण्यात आलेला प्रेवेंशन ऑफ मनी लौंड्रिंग ॲक्ट-2002. यालाच (PMLA) पीएमएलए असे देखील म्हणतात. राज्यात सध्या विविध राजकीय लोकांवरती जे विविध आरोप लावण्यात आलेले आहेत. ते या दुसऱ्या कायद्याच्या कक्षेत येतात. म्हणून आपण विविध बातम्यांमध्ये सध्या मनी लौंड्रिंग केस हा शब्द ऐकत आहोत.
जास्त अधिकार कोणाकडे? CBI की ED ? :
सीबीआय हे सुध्दा एक केंद्र सरकारची तपास यंत्रणा आहे. आपल्या मनात आता असा प्रश्न निर्माण होवू शकतो की, सीबीआय कडे जास्त आधिकर आहेत की ईडी कडे जास्त अधिकार आहेत? वरती पाहिलेल्या ईडी संदर्भातील फेमा आणि पीएमएलए या दोन कायद्यांमध्ये सन 2002 आणि सन 2013 मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या.
या सुधारणांमुळे ईडीला आरोपीची मालमत्ता जप्त करणे, कोणाला कधीही चौकशी करीता बोलावणे, आरोपी व्यक्तीला अटक करणे, असे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. यामुळे नक्कीच सीबीआय पेक्षा जास्त अधिकार ईडी कडे आहेत असे म्हणता येईल.
ED कडे असलेले अधिकार :
आता याठिकाणी ईडी कडे आणखी कोणकोणते अधिकार आहेत ते आपण पाहुयात. तर सर्वप्रथम संशयितांना नोटीस जारी करत त्यांच्यावर धाड घालणे. संबंधितांवर धाड घालताना ईडी वर कोणत्याही प्रकारचे बंधन नसते. दिवसा किंवा रात्री कधीही ईडीचे अधिकारी धाड घालू शकतात.
तपासा वेळी एखाद्या व्यक्तीचा जरी उल्लेख आला तरी त्या व्यक्तीला चौकशीसाठी बोलावण्याचा अधिकारी ईडीला दिला आहे. ED ने दिलेल्या नोटीस विरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. तपासादरम्यान आरोपाची खात्री पटल्यावर संबंधित व्यक्तीला ईडी अटक सुद्धा करू शकते.
जितक्या रकमेचा आर्थिक गैरव्यवहार झालेला आहे, त्या रक्कमेचा तिप्पट वसुलीचा अधिकार सुद्धा ईडीडे आहे. ज्या मालमत्ते संदर्भात ईडी कडून तपास सुरू आहे. त्या मालमत्ता तपासादरम्यान जप्त करण्याचा अधिकार देखील ईडीला दिला आहे. तपासादरम्यान ईडी विविध बंदोबस्त करिता केंद्रीय राखीव पोलीस दल म्हणजेच सीआरपीएफ यांची मदत घेते. राज्याच्या पोलीस यंत्रणेची मदत ईडी घेत नाही. ईडीच्या तपासात राज्याच्या पोलिसांना हस्तक्षेप करता येत नाही.
ईडी कडे कोणाला तक्रार दाखल करता येते?
ईडी कडे अगदी सामान्य व्यक्ती सुद्धा तक्रार दाखल करू शकतो. काही प्राथमिक स्वरूपाचे पुरावे असतील, तर अशा पुराव्या सोबत ईडी कडे तक्रार दाखल करता येते. ईडीचे देशभरात विविध ठिकाणी कार्यालय आहेत. ईडीचे मुख्यालय दिल्ली येथे असून मुंबई, कोलकत्ता चंदीगड, चेन्नई, या ठिकाणी प्रादेशिक कार्यालय आहेत.
देशातील एकूण 16 महत्त्वाच्या शहरांमध्ये ईडीचे विभागीय कार्यालय आहेत. तसेच 13 शहरांमध्ये उपविभागीय कार्यालय आहेत. तसेच इंटरनेटवर विविध ठिकाणी असलेल्या ईडीचे कार्यालयाचे लोकेशन आपल्याला मिळते.
