आज आपण होम लोन संदर्भात माहिती घेणार आहोत. असं म्हणतात की प्रत्येक कुटुंबाला एका घराची गरज असतेच. आपण कोणत्याही गावात, शहरात, राज्यात असलो तरी आपले एक स्वप्न असतं, आपली एक इच्छा असते की, त्या ठिकाणी आपले एक घर असावे. आपली ईच्छा तर खूप असते पण आपल्याकडे घर घेण्याइतकी एकहाती रक्कम अथवा सेविंग नसते.
अशावेळी आपण होम लोन घेण्याचा विचार करतो. आजचा हा लेख वाचल्यांनातर होमलोन संदर्भात तुमचे सर्व प्रश्न सुटतील. जर तुमच्याकडे सर्व कागदपत्र असतील तर एका आठवड्यामध्ये तुम्ही होम लोन मंजूर करून घेऊ शकता आणि तुमचं घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करू शकता.
होम लोन : असं म्हणतात की, ‘’होम लोन इस बेटर दॅन अदर लोन.’’ कारण होम लोनचा व्याजदर इतर लोन ( जसे : पर्सनल लोन, बिझनेस लोन, कार लोन, एज्युकेशन लोन ) पेक्षा एकदम कमी असतो.
होम लोन चा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमी आहे परंतु त्याची वर्कआउट कशी प्रोसेस होते हे आपण पाहूयात.
1) एन्क्वायरी :- ज्या बँकेमध्ये तुम्ही होमलोन घेणार आहात, त्या बँकेचा रेट ऑफ इंटरेस्ट किती आहे, त्या बँकेचे प्रोसेसिंग फी, चार्जेस, तसेच लीगल किंवा इतर चार्जेस किती व कोणते आहेत ते आपण ऑनलाईन पण पाहू शकतो. अथवा बँक मध्ये जाऊन देखील आपण इंक्वायरी ( चौकशी ) करू शकतो.
2) बेसिक डॉक्यूमेंट :- आता सर्वात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे कोणकोणते डॉक्युमेंट गरजेचे असतात? तर पॅन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो, वयाचा दाखला, इत्यादी डॉक्युमेंटची आपणास गरज भासते.
3) इन्कम प्रूफ डॉक्युमेंट :- जर तुम्ही एखादा व्यवसाय करत असाल, तर तुम्हाला तीन वर्षाचा इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल जमा करावे लागते. तसेच जर तुम्ही जॉब करत असाल तर तुम्हाला फॉर्म-16 आणि 6 महिन्याची सॅलरी स्लिप जमा करावी लागते.
ज्या बँक अकाउंट म्हणजे सेविंग अकाउंट मध्ये तुमची सॅलरी जमा होते त्या सेविंग अकाउंटचे बँक स्टेटमेंट तुम्हाला जमा करावे लागते. जर तुमचे इतर काही लोन असतील जसे की, बाइक लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बिझनेस लोन, किंवा कोणतेही इतर लोन असेल तर त्या लोन अकाउंटचे बँक स्टेटमेंट तुम्हाला सबमिट करावे लागते.
4) प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट :- ज्या प्लॉटवर विक्रेत्याने किंवा बिल्डरने घर बांधले आहे त्या प्लॉटचा लेआउट कोणी मंजूर केला आहे? तो प्लॉट बिगरशेती (NA) आहे का?, कि डीम्ड संक्शन आहे हे सुद्धा पहिल जाते. तो प्लॉट तहसीलदार एनए किंवा कलेक्‍टर एनए, किंवा डीम्ड संक्शन असेल तर लोन घेताना तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम येत नाही.
तसेच सिविल इंजिनियर किंवा आर्किटेक्चर कडून बिल्डिंग प्लॅन घेतला जातो. त्याला ब्ल्यू प्रिंट असे पण म्हणतात. ती ब्लु प्रिंट सुद्धा बँकेला सब्मिट करावी लागते. तसेच त्या प्रॉपर्टीची आत्ता मार्केट व्हॅल्यू काय आहे हे देखील पाहिलं जातं. त्यासाठी बँक सिव्हिल इंजिनिअर करून व्हॅल्युएशन रिपोर्ट तयार करून घेते.
तसेच त्या प्रॉपर्टीचे टायटल देखील तपासले जाते. म्हणजे त्या प्लॉट वरती कोणता लीगल इशू आहे का? याचा सुद्धा तपास केला जातो. हा तपास करण्यासाठी बँकेच्या पॅनलवर असलेल्या वकिलांमार्फत 15 वर्षाचा सर्च रिपोर्ट तयार करून घेतला जातो. तसेच बांधकाम चालू होण्याआधी त्या व्यक्तीने घेतलेली बांधकाम संमती, तसेच बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर मिळालेले कम्प्लिशन सर्टिफिकेट ( त्यालाच आपण पझेशन सर्टिफिकेट असे पण म्हणतो ) सुद्धा महत्वाचे असते. हे सर्टिफिकेट सुद्धा बँकेमध्ये जमा करावे लागतात.
5) लोन एलिजिबिलिटी :- तुम्हाला किती लोन मिळू शकते हे LTV ratio वरून ठरते. LTV ratio म्हणजे लोन टू व्हॅल्यू रेशो. हा LTV Ratio रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने फिक्स केलेला आहे. जर तुम्हाला 30 लाखांपेक्षा कमी लोन पाहिजे असेल तर तुम्हाला 90% लोन मिळू शकत.
जर तुम्हाला 30 लाखापेक्षा जास्त आणि 75 लाखापेक्षा कमी लोन पाहिजे असेल तर तुम्हाला 80% लोन मिळू शकत. जर तुम्हाला 75 लाखापेक्षा जास्त लोन पाहिजे असेल तर तुम्हाला 75% लोन मिळू शकत.
पण तुम्हाला किती लोन मिळू शकते यासाठी आणखी काही मुद्दे आहेत. हे मुद्दे सुद्धा खूप महत्वाचे आहेत. त्यामध्ये, तुम्ही करत असलेल्या व्यावसायचा प्रकार, जर तुम्ही जॉब करत असाल तर तुमचा पगार किती आहे, तुमचं वय किती आहे, जी प्रॉपर्टी तुम्ही खरेदी करत आहात त्या प्रॉपर्टीची मार्केट व्हॅल्यू किती आहे, यावर देखील मंजूर होणार्‍या गृह कर्जाची रक्कम अवलंबून असते.
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बँकेकडून तुमचा सिबिल स्कोर चेक केला जातो. जर तुमचा सिबिल स्कोर 750 पेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला अगदी सहजरित्या लोन मिळते. आणि जर तुमचा सिबिल स्कोर 750 पेक्षा कमी असेल तर तुम्हाला लोन मिळताना अडचणी येऊ शकतात. हे सर्व मुद्दे बँकेकडून आधी चेक केले जातात आणि मग तुम्हाला लोन संक्शन होते. या मुद्द्यांवरच लोन ची रक्कम देखील ठरवली जाते.
6) बँक व्हिजिट आणि लोन मंजूरी :- जेथे तुम्ही व्यावसाय करत आहात, जॉब करत आहात त्या ठिकाणी बँकेतील अधिकारी भेट देतात. तसेच जी प्रॉपर्टी तुम्ही खरेदी करत आहात त्या प्रॉपर्टीवर देखील साईट व्हिजिट केली जाते. तुमचे डॉक्युमेंट प्रोसेस कम्प्लीट झाल्यानंतर आणि बँकेकडून व्हिजिट झाल्यानंतर, बँकेचा क्रेडिट मॅनेजर तुमचा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करतो.
आणि EMI कॅल्क्युलेटर करून तुमची लोन अमाऊंट अप्रूव करतो. ज्या दिवशी सबरजिस्टर ऑफिस मध्ये खरेदीदस्त होतो, त्याच दिवशी बँकेकडून डिमांड ड्राफ्ट म्हणजे DD आपल्या हाती दिला जातो. हा DD सेलर अथवा बिल्डरच्या नावावर असतो. सबरजिस्टर ऑफिस मधून मिळालेला दस्त बँक आपल्याकडे ठेवून घेते.
